समग्र शिक्षा अभियान 2.0: Samagra Shiksha Abhiyan लाभ व कार्यान्वयन की प्रक्रिया

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समग्र शिक्षा अभियान 2.0

देशभर में साक्षरता अनुपात बढ़ाने के लिए एवं देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति भी आरंभ की गई है। जिसके माध्यम से शिक्षा के स्तर में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए है।

आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम समग्र शिक्षा अभियान-2.0 है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के संपूर्ण आयामों को शामिल किया गया है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस अभियान से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, कार्यान्वयन प्रक्रिया, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।

Samagra Shiksha Abhiyan

Samagra Shiksha Abhiyan-2.0 केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह मंजूरी 4 अगस्त 2021 को प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से प्री स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा के सभी आयामों को शामिल किया जाएगा। यह योजना नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई है। जिसमें शिक्षा संबंधी टिकाऊ विकास लक्ष्य भी शामिल है।

समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के अंतर्गत आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक आधारभूत ढांचा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था की जाएगी। विध्यालो में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरत एवं बच्चों की विभिन्न क्षमताओं पर जोड़ दिया जाए। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री भी तैयार की जाएगी। जिसके लिए प्रति छात्र ₹500 की राशि रखी गई है।

अभियान के अंतर्गत पंजाब के लिए प्रस्तावित की गई 1103 करोड़ रुपए की राशि

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 1102.91 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजाब के लिए किया गया है। इस योजना को प्रदेश में शिक्षा स्तर को सुधारने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। केंद्र तथा राज्य सरकार उक्त राशि में 60:40 का हिस्सा साझा किया जाएगा।

इस राशि में से 661.75 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्त पोषण के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं एवं शेष 441.16 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य शिक्षा घटकों के लिए प्रदान किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा 707.73 करोड़ रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 378.62 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा राज्य शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए 16.55 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अंतिम परिव्यय से संबंधित निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा पंजाब के लिए 1126 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसमें पिछले वर्ष से 47.33 करोड़ की शेष राशि शामिल है।

Key Highlights Of Samagra Shiksha Abhiyan-2.0

योजना का नामसमग्र शिक्षा अभियान 2.0
किसने आरंभ कीभारत सरकार
लाभार्थीभारत के छात्र
उद्देश्यशिक्षा के स्तर में सुधार करना
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2022

समग्र शिक्षा अभियान 2.0

हम सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के नागरिको को लाभ और सहायता प्रदान करने के लिए Samagra Shiksha Abhiyan-2.0 शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के तहत कक्षा 1 से 12 तक स्कूली शिक्षा में सुधार किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के संचालन के लिए किया गया है, जिसे 2021 में पंजीकृत किया गया है।

इस अभियान में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक ‘एक निरंतरता के रूप में स्कूल’ की परिकल्पना की गई है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न ग्रेड स्तरों में स्थानांतरण दर में सुधार करना और बच्चों को एक सार्वभौमिक स्तर पर लाना है,

ताकि स्कूली शिक्षा को पूरा करने को बढ़ावा देने में मदद की जा सके। यदि आप समग्र शिक्षा योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

शिक्षण विधियों का विकास होगा

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि इसके दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आयेंगे,  समग्र शिक्षा अभियान-2.0 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तथा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा.

समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के तहत मुख्य बाते

  • स्कूल वार प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना – समग्र शिक्षा के विभिन्न घटकों के तहत स्कूलवार कार्यक्रम और निर्माण की स्थिति से संबंधित जानकारी ऑनलाइन जमा करी जा सकती है।
  • स्वीकृति आदेश का ऑनलाइन सर्जन – इस योजना के तहत सभी स्वीकृति आदेश आवश्यक अनुमोदन के बाद ऑनलाइन उत्पन्न किए जाएंगे। भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन ऑटो-जेनरेटेड मेल जारी किए जाएंगे जिनमें सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान होगी।
  • ऑनलाइन मासिक गतिविधियां – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से समग्र शिक्षा के सभी घटकों के लिए गतिविधिवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत होगी।
  • वार्षिक कार्य योजना– राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पोर्टल के द्वारा जिलेवार वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इन प्रस्तावों का ऑनलाइन मूल्यांकन भी सिस्टम के द्वारा होगा और परियोजना स्वीकृति बोर्ड के माध्यम से दी गई अंतिम स्वीकृति पोर्टल पर फीड करा जाएगा।
  • सक्रिय लॉगइन – इस योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 740 जिलों, 8100 प्रखंडों और 12 लाख स्कूलों में जिला लॉगिन किया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के लाभ तथा विशेषताएं

  • केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, और यह अभियान 4 अगस्त 2021 को शुरू किया गया है।
  • समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के माध्यम से एक बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा और रचनात्मक शिक्षण विधियों की भी व्यवस्था की जाएगी, स्कूलों का निर्माण एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए किया जाएगा जिसमें विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताएं और बच्चों की विविध क्षमताएं संयुक्त हों।
  • केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान के तहत पूर्वस्कूली से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के आयामों को शामिल किया गया है।
  • नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार शुरू किया गया है, और शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्यों सहित है। अभियान के तहत आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। 
  • इस योजना का लाभ विद्यार्थी को खेल सामग्री के लिए पांचवी कक्षा तक के छात्रों को 5,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा | कक्षा दसवीं तक के छात्रों को स्कूल में 10,000 रूपये मिलेंगे | कक्षा 12वीं तक के छात्रों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे।
  • इस अभियान के माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री भी तैयार की जाएगी जिसके लिए प्रति विद्यार्थी ₹500 की राशि रखी गई है, और क्रियान्वयन पर 2.94 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
  • केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहाँ की सभी स्कूलों में छात्रों के लिए एक घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए देनी होगी.
  • केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्रे स्कूल में लाइब्रेरी के लिए हर वर्ष 5,000 से लेकर 20,000 रूपये तक की सहायता राशि दी जाएगी | और उन्होंने कहाँ को हर स्कूल में लाइब्रेरी होना जरुरी है.
  • केंद्रे स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा|
  • गॉव में रहने वाली लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत की गई इस योजना के द्वारा बारहवीं तक लड़कियों को पढ़ाया जायेगा.
  • यह अभियान 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा, इस योजना के बजट में केंद्र सरकार की 1.85 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी होगी।

समग्र शिक्षा अभियान-2.0 से जुड़े प्रश्न/उत्तर

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 क्या है और इसे कब शुरू किया गया है ?

SSA 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 4 अगस्त 2021 को नई शिक्षा निति के अंतर्गत शुरू की गई एक एकीकृत योजना है, प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी आयामों को शामिल कर सरकार शिक्षा में नए बदलाव कर छात्रों को एक सामान समावेशी कक्षा वातावरण प्रदान किया जाएगा।

इस अभियान को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है ?

इस योजना को सरकार द्वारा सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक लागू किया गया है।

Samagra Shiksha Abhiyan 2.0 के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा योजना में कितना बजट निर्धारित किया गया है ?

Samagra Shiksha Abhiyan 2.0 के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा योजना में 2.94 लाख रूपये लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमे 1.85 लाख करोड़ रूपये की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी।

इस अभियान के तहत छात्रों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की जाएगी ?

इस अभियान के तहत सरकार स्कूलों में बुनियादी ढाँचे, व्यावसायिक शिक्षा और रचनात्मक शिक्षा विधि,वर्चुअल क्लासरूम, डिटेल चैनल की सुविधा के साथ-साथ प्रशिक्षित शिक्षकों, स्कूल परिवहन, खेल सामग्री, स्कूल ड्रेस एवं शिक्षक पाठ्य सामग्री के लिए भी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

SSA 2.0 से संबंधित किसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

इस अभियान के संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर 91-11-23765609 है।

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

Helpline Number
  • +91-11-23765609

ये है लॉगिन का प्रोसेस

आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करे।

  • सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://samagrashiksha.in/ पर जायें।
  • होमपेज पर आपको login का सेक्शन दिखाई देगा।
  • लॉगिन सेक्शन में यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके login के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
  • इस प्रकार से आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।
  • अन्य विशेषताएँ:
    • बाल अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य में प्रति प्राथमिक विद्यालय 50 रुपए की दर से वित्तीय सहायता।
    • समग्र, 360-डिग्री, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा डोमेन में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति/विशिष्टता दिखाने वाली बहु-आयामी रिपोर्ट को समग्र प्रगति कार्ड (HPC) के रूप में पेश किया जाएगा।
    • PARAKH, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की गतिविधियों के लिये समर्थन (प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण)।
    • राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया स्कूल खेलों में उस स्कूल के कम से कम 2 छात्रों के पदक जीतने पर स्कूलों को 25000 रुपए तक का अतिरिक्त खेल अनुदान।
    • बैगलेस दिनों (Bagless days), स्कूल परिसरों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधार आदि के प्रावधान।
    • प्रति वर्ष 20% स्कूलों को कवर करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षा के लिये समर्थन ताकि सभी स्कूलों को पाँच वर्ष की अवधि में कवर किया जा सके।

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